Trump Slams Canada Over Digital Service Tax Dispute

Digital Service Tax को लेकर अमेरिका और कनाडा के बीच एक बार फिर तनाव पैदा हो गया है। कनाडा सरकार ने घोषणा की है कि 30 जून 2025 से वह बड़ी तकनीकी कंपनियों पर Digital Service Tax लगाएगी। इस कदम ने अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नाराज कर दिया है।

Digital Service Tax की शुरुआत भले ही 1 जनवरी 2022 से घोषित की गई थी, लेकिन टैक्स का भुगतान अब जाकर 30 जून 2025 से शुरू होगा। इससे सीधा असर उन तकनीकी कंपनियों पर पड़ेगा जिनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन सेवाओं से आता है।

क्या है Digital Service Tax ?

Digital Service Tax वह कर है जो तकनीकी कंपनियों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कमाई पर लगाया जाता है। यह टैक्स उन कंपनियों पर लागू होगा जिनका वैश्विक सालाना राजस्व कम से कम 750 मिलियन यूरो और कनाडा में डिजिटल सेवाओं से 20 मिलियन कैनेडियन डॉलर की आमदनी होती है।

इस टैक्स की दर लगभग 3% रखी गई है और यह कंपनियों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दी जाने वाली सेवाओं जैसे:

• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन
• ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म
• यूजर डेटा की बिक्री
• ऑनलाइन मार्केटप्लेस सर्विसेज

जैसी गतिविधियों से होने वाली आमदनी पर लगाया जाएगा।

ट्रंप का गुस्सा क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की इस नीति को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला यूरोपीय यूनियन की नकल है और यह अमेरिका की तकनीकी कंपनियों को निशाना बनाने की कोशिश है। ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि अमेरिका अब कनाडा के साथ व्यापार से संबंधित सभी चर्चाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर रहा है।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अमेरिका जल्द ही कनाडा पर टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगले 7 दिनों में अमेरिका बताएगा कि कनाडा को किन वस्तुओं पर कितना टैरिफ देना होगा।

अमेरिका को क्यों है आपत्ति?

Digital Service Tax का सबसे ज्यादा असर अमेरिका की दिग्गज कंपनियों जैसे Google, Amazon, Meta और Apple पर पड़ने वाला है। ये कंपनियां कनाडा में डिजिटल सेवाओं के माध्यम से भारी मुनाफा कमाती हैं। जब इन्हीं कमाई पर 3% का अतिरिक्त टैक्स लगेगा, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और निवेश पर प्रभाव पड़ेगा।

कनाडा का पक्ष क्या है?

कनाडा सरकार का कहना है कि डिजिटल सेवा कर एक “न्यायसंगत टैक्स नीति” है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो कंपनियां कनाडा में सेवाएं देकर मुनाफा कमा रही हैं, वे देश को टैक्स भी दें।

सरकार के अनुसार, यह कदम घरेलू व्यवसायों के साथ बराबरी का व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। अब तक विदेशी कंपनियां टैक्स के दायरे से बचती रही हैं।

वैश्विक संदर्भ में Digital Service Tax

Digital Service Tax केवल कनाडा तक सीमित नहीं है। इससे पहले फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और भारत जैसी कई सरकारें इस तरह का टैक्स लागू कर चुकी हैं। OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) भी इस विषय पर वैश्विक स्तर पर एकसमान कर प्रणाली की सिफारिश कर चुका है।

भविष्य में क्या हो सकता है?

अगर अमेरिका और कनाडा के बीच यह विवाद बढ़ता है तो यह केवल टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और डिप्लोमैटिक संबंधों पर भी पड़ सकता है।

साथ ही, यह विवाद अन्य देशों को भी इसी तरह के टैक्स पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। वहीं, अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए यह एक अतिरिक्त कर भार और नियामकीय जटिलता बढ़ाने वाला कदम है।

Digital Service Tax को लेकर कनाडा का यह फैसला जहां उसकी राजस्व नीति को मजबूत कर सकता है, वहीं अमेरिका के साथ उसके व्यापारिक रिश्तों में नया तनाव भी पैदा कर सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस विवाद का क्या निष्कर्ष निकलता है।

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