नई दिल्ली: केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) को प्रोत्साहित करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक योजना शुरू की।
यह पहली बार है कि केंद्र ने देश को स्वच्छ और टिकाऊ माल ढुलाई गतिशीलता में परिवर्तन में मदद करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए समर्थन शुरू किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट ( पीएम ई-ड्राइव ) योजना को मंज़ूरी दे दी। इस योजना का दो वर्षों की अवधि में वित्तीय परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है।
क्या है योजना में खास?
भारी उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नई शुरू की गई योजना वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए एक रणनीतिक कदम है।
केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (सीएमवीआर) के तहत परिभाषित एन2 और एन3 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर भी मांग प्रोत्साहन लागू होगा । एन2 श्रेणी में सकल वाहन वाले ट्रक शामिल हैं, प्रोत्साहन केवल एन3 श्रेणी के पुलर ट्रैकर्स पर ही लागू होंगे।
इलेक्ट्रिक ट्रकों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए , निर्माता एक व्यापक निर्माता-समर्थित वारंटी प्रदान करेंगे। इसमें पाँच साल या 5 लाख किलोमीटर की वारंटी शामिल होगी, जबकि वाहनों और मोटरों के लिए वारंटी पाँच साल या 2.5 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो, होगी।
सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक ट्रक के सकल वाहन भार पर निर्भर करेगा और अधिकतम 9.6 लाख रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रोत्साहन खरीद मूल्य में एकमुश्त कटौती के रूप में प्रदान किए जाएँगे और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के माध्यम से ओईएम को प्रतिपूर्ति की जाएगी ।
अनुमान है कि इस योजना से देश भर में लगभग 5,600 ई-ट्रकों की तैनाती में मदद मिलेगी। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस योजना में दिल्ली में पंजीकृत लगभग 1,100 ई-ट्रकों के लिए प्रोत्साहन राशि आरक्षित है, जो राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता संबंधी चिंताओं का समाधान करेंगे; इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।
कौन उठाएगा लाभ?
संभावित लाभों में सीमेंट, बंदरगाह, इस्पात और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में ई-ट्रक उपयोगकर्ता शामिल हैं। वोल्वो आयशर, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड सहित कई ओईएम देश में इलेक्ट्रिक ट्रकों का निर्माण कर रहे हैं।
ई-ट्रकों के निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं ने इस योजना का स्वागत किया है , जिससे देश में लॉजिस्टिक्स की लागत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अगले दो वर्षों में विभिन्न स्थानों पर तैनाती के लिए 150 ई-ट्रक खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा, सेल ने एक आंतरिक लक्ष्य निर्धारित किया है कि सभी इकाइयों में संग्रहीत कुल वाहनों में से कम से कम 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) हों। ई-ट्रकों के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पुराने प्रदूषणकारी ट्रकों को हटाना अनिवार्य है ।
बयान में आगे कहा गया है कि भारी उद्योग मंत्रालय का यह दूरदर्शी कदम भारत सरकार के आत्मनिर्भर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम विकसित करने के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। ई-ट्रकों को प्रोत्साहन देकर , मंत्रालय का उद्देश्य ट्रांसपोर्टरों की परिचालन लागत कम करना, भारी वाहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को प्रोत्साहित करना और शहरी एवं क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
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