कराची [पाकिस्तान]: पाकिस्तान में सुई सदर्न गैस कंपनी (SSGC) द्वारा कराची में सड़क बहाली के लिए 11.9 बिलियन पाकिस्तानी रुपये (PKR) अग्रिम भुगतान किए जाने के बावजूद, शहर की सड़कें अब भी खस्ताहाल और टूटी हुई पड़ी हैं। यह स्थिति पाकिस्तान में व्याप्त पुराने भ्रष्टाचार, लापरवाही और प्रशासनिक विफलता को उजागर करती है, जैसा कि डॉन ने रिपोर्ट किया।
एसएसजीसी ने कराची महानगर निगम (KMC), नगर निगमों (TMC) और छावनी बोर्डों को भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति लेने के लिए भारी रकम प्रदान की थी। इन भुगतानों का उद्देश्य पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करना था, जिसके लिए अग्रिम और आधिकारिक दस्तावेजों के साथ भुगतान किया गया।
लेकिन नौ महीने बीतने के बाद भी, कराची की कई सड़कें युद्ध क्षेत्र जैसी दिखती हैं, जबकि अधिकारी एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अनभिज्ञता का नाटक कर रहे हैं।
कहां कितना भुगतान हुआ?
एसएसजीसी के आंतरिक दस्तावेजों के अनुसार:
- PKR 3.55 अरब टीएमसी न्यू कराची को दिए गए।
- PKR 2.1 अरब टीएमसी मॉडल कॉलोनी को दिए गए।
- PKR 1 अरब टीएमसी ल्यारी को दिए गए।
- KMC को PKR 49 करोड़ भी मिले।
इसके बावजूद, कराची की सड़कों की स्थिति बदहाल बनी हुई है। टूटी सड़कें शहर के भीतर आवाजाही को खतरनाक और मुश्किल बना रही हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में कुप्रबंधन और गैर-जवाबदेही की भयावह स्थिति को उजागर करती हैं।
एसएसजीसी ने पूरी की जिम्मेदारी, फिर भी सड़कें टूटी
एसएसजीसी के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि सभी भुगतान लिखित अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के बाद किए गए। कंपनी ने अपनी कानूनी और वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया था। उन्होंने बताया कि यह धनराशि विशेष रूप से “सड़क बहाली शुल्क” के लिए दी गई थी ताकि गैस नेटवर्क उन्नयन के बाद बुनियादी ढांचे की मरम्मत में स्थानीय निकायों की मदद की जा सके। फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि यह रकम पाकिस्तान की नौकरशाही की जटिलताओं में खो गई।
कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का बयान
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, कराची कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद नईम काज़मी ने कहा कि PKR 11.9 अरब “पर्याप्त से भी अधिक” हैं और इससे खुदाई की गई सड़कों के दोगुने क्षेत्रफल की मरम्मत की जा सकती है। उनकी यह टिप्पणी कराची नगर निकायों पर सवाल खड़े करती है, जो बुनियादी सड़क मरम्मत का काम भी नहीं कर पा रहे हैं।
जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखना और जवाबदेही के अभाव में भ्रष्टाचार का हावी होना, पाकिस्तान में शासन की कमजोरी को उजागर करता है। कराची की जर्जर सड़कें एक खस्ताहाल प्रशासन और विफल संस्थागत व्यवस्था का प्रतीक हैं, जहाँ जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है।
जहाँ पाकिस्तान सरकार आधुनिकीकरण के दावे करती है, वहीं कराची की सड़कें टूटे वादों और टूटी सड़कों के बीच जनता की निराशा को दर्शाती हैं। एक बार फिर, पाकिस्तान की संस्थागत विफलता ने उसके नागरिकों को दलदल में फँसा दिया है।
Pakistan’s State-Sponsored Terrorism Persists, Fails to Deliver Justice to 26/11